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कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—
1. भारत सरकार ने पाकिस्तान को “सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र” अर्थात ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ का दर्जा दे रखा है,आखिर क्यों? जो देश आतंक वाद का निर्यात कर समय समय पर हमें जख्म देता रहता है,अपने आतंकी हमलों द्वारा बेगुनाह देश वासियों का खून बहाता रहता है,कश्मीर को आतंकवाद का पर्याय बनके रखा है वहां का जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है वहां की अर्थव्यवस्था को प्रगति की रह में रोड़ा साबित हो रहा है.ऐसे पडोसी देश को ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है
2. जो पडोसी देश दुश्मनी की सभी हदे पार कर चुका हो और निरंतर नापाक हरकतें करता रहता हो उससे व्यापारिक या राजनैतिक सम्बन्ध कायम कैसे और क्यों रखे जा सकते है? ऐसा देश किसी प्रकार से राजनयिक सम्बन्ध रखने योग्य नहीं हो सकता. उससे सभी प्रकार के राजनैतिक संबंधों का विच्छेद कर लेना चाहिए.और व्यापारिक संबंधों को विराम लगा देना चाहिए.
3. भारत सरकार ने दोनों देशो के बीच सद्भावना रेल और बस यात्रा की अनुमति दे रखी है क्या यह उचित मानी जा सकती है? जिस देश से हर समय आतंकी खतरा बना रहता हो उस देश से आवागमन जारी रखना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा ही है. आतंकीयों के प्रवेश की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं.
4. 1960 में किये गए पाकिस्तान से सिन्धु नदी का जल के बटवारे से सम्बंधित समझौता भी कायम रखना कितना उचित है? 1960 के पश्चात् अनेकों युद्ध इस देश के साथ लड़े गए,फिर भी हमारा देश समझौते का पालन करता रहा और पाकिस्तान की धरती की प्यास बुझाता रहा आखिर क्यों? कहते है युद्ध में सब कुछ जायज है, अतः हमें भी कड़ा कदम उठाते हुए सिन्धु नदी के पानी को रोक देना चाहिए था. पाकिस्तान बहुत शीघ्र ही अपनी हरकतों से बाज आ सकता था. हो सकता है हमारे देश के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विरोध का सामना करना पड़ता परन्तु अपने देश में सुख शांति बनाये रखने के लिए कुछ देशों की नाराजगी भी सहन की जा सकती है. मजेदार बात यह भी है की समझौते के अनुसार भी भारत ने अपने हक़ का सदुपयोग नहीं किया. यदि अपने हिस्से के जल का भी उचित उपयोग किया गया होता तो भी पाकिस्तान के लिए कष्टदायक साबित होता और पाकिस्तान की खेतीबारी प्रभावित होती.
5. कश्मीरी अलगाववादी नेता सैय्यद अली शाह गिलानी जो हुर्रिअत कांफ्रेंस का नेता है,और यासीन मालिक जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमेन है [Chairman of Jammu Kashmir Liberation Front (J.K.L.F.)]. जैसे अनेक अलगाव वादी नेताओं की सुरक्षा पर भारत सरकार करोड़ों रूपए करती है.गत माह बी.जे.पी.सांसद अजात शत्रु ने सदन में दावा किया की भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में 560 करोड़ रूपए अलगाव वादियों की सुरक्षा और आवागमन पर खर्च किये परन्तु क्यों? देश के विरुद्ध प्रचार करने वाले, या शत्रु देश से हाथ मिलाने वाले नेताओं की सुरक्षा पर भारत सरकार द्वारा करोड़ों रूपए खर्च् करना कितना तर्कसंगत है?
उपरोक्त सभी उदहारण सिद्ध करते है हमारे देश की सरकारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की समस्या को लेकर कितनी गंभीर रही हैं? और पाकिस्तान भारत की उदारता का शत्रुता से उत्तर देता रहा है.अब समय आ गया है की पाकिस्तान को उसकी औकात बताई जाय.(SA-197B)
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